एड. ब्रजलाल लोधी लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी की जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर को भारतीय राजनीति की वैचारिक परंपरा से जोड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेई जी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। यह पहल निश्चित रूप से प्रेरणादायक मानी जा सकती है। किन्तु इसी लखनऊ से एक ऐसा प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश के लोधी समाज को गहरी पीड़ा और असंतोष में डाल दिया है— प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन में जननायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? कल्याण सिंह जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि वह उस दौर के प्रतीक थे जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में संघर्ष कर रही थी। उन्होंने न केवल पार्टी को राजनीतिक स्थायित्व दिया, बल्कि वैचारिक दृढ़ता भी प्रदान की। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के निर्णायक चरण में उनका नेतृत्व ऐतिहासिक रहा। यह तथ्य देश और दुनिया जानती है कि कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सत्ता की परवाह किए बिना अपने निर्णय लिए। इसके बावजूद यह लगातार सामने आता रहा है कि— राम मंदिर निर्माण समिति में कल्याण सिंह जी को स्थान नहीं दिया गया। मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में उनका उल्लेख नहीं हुआ। अयोध्या में प्रस्तावित उनकी प्रतिमा आज तक स्थापित नहीं की गई। और अब लखनऊ की उनकी कर्मभूमि में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर भी उनकी प्रतिमा नहीं है। यह चिंता का विषय है। यह उपेक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पिछड़े समाज की भी है, जिससे कल्याण सिंह जी आते थे और जिसका प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। यही कारण है कि यह विषय अब केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और राजनीतिक समावेशन का प्रश्न बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े और दलित समाज के महापुरुषों का उल्लेख किया, किंतु कल्याण सिंह जी का नाम न आना लोधी समाज को यह सोचने पर विवश करता है कि क्या उसके योगदान को धीरे-धीरे राजनीतिक स्मृति से बाहर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में लगभग 12 प्रतिशत लोधी समाज 150 से अधिक विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। केवल लखनऊ जनपद में ही इस समाज की आबादी लगभग 15 लाख और मतदाता संख्या 5 लाख से अधिक है। इसके बावजूद लोधी समाज को आज तक भारतीय जनता पार्टी में न तो अपेक्षित राजनीतिक भागीदारी मिली और न ही उसके ऐतिहासिक नेतृत्व को वह सम्मान प्राप्त हुआ, जिसका वह अधिकारी है। यह स्थिति एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती है— क्या लोधी समाज को केवल चुनावी समय में याद किया जाता है? क्या उसके नेताओं, इतिहास और आत्मसम्मान का कोई संस्थागत महत्व नहीं है? यह प्रसंग लोधी समाज के उन नेताओं के लिए जो विधायक और सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दिशा दे रहे हैं के लिए भी आत्ममंथन का अवसर है, जो वर्षों से पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, किंतु समाज के सम्मान और हिस्सेदारी के प्रश्न पर मुखर नहीं हो पाए। यदि समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वास्तविक है, तो उन्हें यह विचार करना होगा कि उनकी भूमिका केवल मतदाता जुटाने तक ही क्यों सीमित रह जाती है। इन परिस्थितियों में जिला लोधी क्षत्रिय राजपूत सभा, लखनऊ ने प्रधानमंत्री जी का पूरा संबोधन सुनने के बाद गहरी पीड़ा और असहजता का अनुभव किया है। संगठन इस विषय पर होने वाली अपनी आगामी बैठक में इन घटनाक्रमों पर गंभीर विचार-विमर्श करेगा और समाज की भावनाओं के अनुरूप आगे की दिशा तय करेगा। लोधी समाज अब यह स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा है कि सम्मान केवल नारों से नहीं, बल्कि स्मरण, प्रतिनिधित्व और सहभागिता से मिलता है। यदि यह संतुलन नहीं बना, तो राजनीतिक विश्वास का क्षरण स्वाभाविक है। लखनऊ से उठता यह प्रश्न केवल एक समाज का नहीं, बल्कि उस समावेशी राजनीति की कसौटी है, जिसकी बात बार-बार की जाती रही है।

दुर्गेश कुमार जो समाज सत्तासीनों के पीछे अंधभक्ति में लगा होता है उसे सत्ता में काबिज लोग पैरों के धूल समझते हैं। किंतु जो समाज अपनी सिविल सोसाइटी के बताए गए रास्ते पर रहता है, उस समाज के लोगों को सत्ता सलामी करती है। यह टिप्पणी विशेषकर कुर्मी समाज के बारे में ही है। हालांकि कई ऐसी जातियां है, जिसका चरित्र इसके जैसा ही है और हालत भी। इस समाज में तमाम अच्छाइयां हैं किंतु सबसे बुरी चीज यह है कि इस समाज की चेतना का नियंत्रण कोई बौद्धिक वर्ग नहीं करता बल्कि राजनीतिक वर्ग ही करता है। कोई भी राजनीतिक वर्ग कुर्सी के लिए झूठ बोल देता है, अपनी आकांक्षाओं के लिए सामाजिक चेतना पर गर्म पानी डाल देता है। लेकिन किसी भी समाज की सिविल सोसाइटी ऐसा करे, यह कम ही देखा गया है। यानी आप विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए तो आपको इस समाज में सुना जाएगा... आपका मान सम्मान होगा.. भले ही आपकी बौद्धिक क्षमता न्यूनतम हो।...आप अपनी बौद्धिक शक्ति से समाज की चेतना को टस से मस नहीं कर सकते हैं... किंतु यदि आपके पास सत्ता की ताकत हो तो लोग आपके हाथों-हाथ ले लेते हैं। यह लक्षण उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के कुर्मी समाज में देखा जा सकता है। अब दलित भाईयों की सिविल सोसाइटी है।...किसी भी राजनीतिक स्तम्भ से ज्यादा ताकतवर है। ब्राह्मणों और भूमिहारों की सिविल सोसाइटी है, पहले से ही वह सर्वशक्तिमान है। किंतु मध्यवर्ती जातियों की सिविल सोसाइटी न के बराबर है। जो लोग है, उनको इस समाज के लोग रद्दी भर भाव नहीं देते हैं। सिविल सोसाइटी अर्थात जो प्रबुद्ध वर्ग व्यक्तिगत लाभ को दरकिनार कर जन मुद्दों के लिए अपनी राय रखता हो, जरूरी एक्शन लेता हो। कई बार देखा जाता है कि इस समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम का विषय बौद्धिक वर्ग का है, किंतु उसमें मुख्य अतिथि राजनीतिक वर्ग से है। युवा नेता बनना चाहते है, लेकिन अध्येयता नहीं। अपनी जाति के विधायकों और सांसदों को मसीहा मान लेते हैं। हर कार्यक्रमों में विधायक और सांसद को बुलाते है, कभी यह नहीं हुआ कि कोई एकेडमिक, बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट या इकोनॉमिस्ट की खोज हो।.. कभी नहीं! ऐसे में सिविल सोसाइटी का कैसे होगा? ऐसी स्थिति में कोई सिविल सोसाइटी उभर नहीं पाती है। आप डॉक्टर हो, पत्रकार हो, वकील हो, आपको भी प्रबुद्ध मान लिया जाता है। जबकि यह प्रोफेशन मात्र है। बुद्धिजीवी के नाम पर अमीरों को बुला लिया जाता है। किसी भी समाज में इनोवेटिव आइडिया वाले लोगों की कमी नहीं है। असल कमी है कि ऐसे लोगों और समाज के बीच संवाद की कमी। प्रबुद्ध होने का पेशे से उच्चतम होना जरूरी नहीं है। प्रबुद्ध का बहुत अधिक पढ़ा लिखा होना भी जरूरी शर्त नहीं है। प्रबुद्ध वो है जो समाज में परिवर्तन के लिए विचार करता है और उस पर एक्शन लेता है। किंतु ऐसे लोग समाज के विमर्श को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग डर और संकोच से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। क्योंकि उसकी स्वीकार्यता नहीं है। हम चाहते हैं कि यह हिचक टूटे। इस समाज के प्रबुद्ध लोग आगे आए। अपनी बातों और विचारों से समाज को दिशा दें। दूसरा पहलू यह भी है कि आप कितने भी मेधावी हो, समाज के लिए कितनी भी व्यापक दृष्टि रखते हो.. योगदान देते हो...किंतु समाज आपके साथ नहीं खड़ा होता है, बल्कि लाल बत्ती लगी गाड़ियों के पीछे खड़ा होता है। जब लाल बत्ती वाले देखते हैं कि अंधा हो कर यह तो हमारा ही सुनता है तो अपने तरीके से निर्णय लेते हैं और समाजहित की चिंता नहीं करते हैं। किंतु वोट मांगने के लिए आपके पास समाज के नाम पर चले जाते हैं। इसका नुकसान यह होता है कि वह समाज दोराहे पर होता है। कोई भी राजनीतिक शक्ति की जड़ में किसी न किसी सामाजिक शक्ति की ताकत होती है। यदि राजनीतिक शक्ति समाजिक शक्ति का मान मर्दन करने लगे तो समाज का दायित्व है कि उस राजनीतिक शक्ति का विकल्प तैयार करें। बरगद के पेड़ों का होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि बरगद की कीमत जमीन को बंजर हो कर चुकाना नहीं पड़े। यह बात कहने का साहस सिविल सोसाइटी के पास होता है, यह दुर्गेश कुमार कह सकता है। वोटों की तिजारत करने वाले किसी भी शख्स से ऐसा सुनने की उम्मीद मत करिए। (लेखक सामाजिक चिंतक हैं।)

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के तहत केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज चौधरी निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को नामांकन की अंतिम समय-सीमा दोपहर 3 बजे तक थी, लेकिन तय समय तक पंकज चौधरी के अलावा किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया। इसके चलते उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है, हालांकि औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। पंकज चौधरी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके प्रस्तावक बने। उनके अलावा उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी, प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य ने भी प्रस्तावक के रूप में समर्थन दिया। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज लोकसभा सीट से सात बार सांसद चुने जा चुके हैं। वर्तमान में वे केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। उनका जन्म 20 नवंबर 1964 को गोरखपुर में हुआ था। कुर्मी समुदाय से आने वाले पंकज चौधरी का परिवार भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है। उनकी माता उज्ज्वल चौधरी महाराजगंज जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार, संगठनात्मक अनुभव और लंबे राजनीतिक सफर को देखते हुए पंकज चौधरी का निर्विरोध चयन भाजपा की रणनीतिक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। औपचारिक घोषणा के बाद उनके कार्यभार संभालने की प्रक्रिया पूरी की