लखनऊ। अपना दल कमेरावादी की शीर्ष नेता व सिराथू विधायक डॉ पल्लवी पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जाति लिंग धर्म या अक्षमता के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में हो रहे भेदभाव एवं उत्पीड़न की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मुताबिक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2026 लाया गया। जिसे तथ्यों और तर्कों के आधार पर समझने की बजाय कुतर्कों के आधार पर आरएसएस प्रायोजित विरोध की आड़ में न्यायिक प्रक्रिया में ले जाकर फंसा दिया गया, एक अस्थाई स्थगन के आधार पर विश्वविद्यालयों में समता स्थापित करने वाले विनिमय 2026 को न्यायालय में लंबित कर दिया गया। फूट डालो और राज करो की नीति पर चलने वाली भाजपा सरकार की नियत कभी भी इस देश के वंचित एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यकों के प्रति ठीक नहीं रही है। अगड़ा और पिछड़ा के बीच में खाई को और चौड़ा करने तथा जनता की बुनियादी कमाई दवाई एवं पढ़ाई जैसे सवालों पर सरकारों की विफलता से ध्यान हटाने के दोहरी लाभ की साजिशों के तहत यह सब किया जा रहा है। रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तडवी, अनिल कुमार जैसे ज्ञात और अनगिनत अज्ञात पीड़ितों साथ हुई घटनाओं के पुनरावृति को रोकने के लिए तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के अवसरों में समानता के लिए बनाए जा रहे प्रावधानों को भ्रामक बहसों एवं अफवाहों में फंसा कर पीड़ितों के साथ न्याय के लिए बनाए गए यूजीसी विनिमय 2026 को अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई का हथियार बना दिया गया। जबकि यह विनिमय किसी भी तरीके से किसी खास सामाजिक समुदाय के विरुद्ध नहीं बल्कि हर तरह के शोषक के खिलाफ तथा शोषण परंपराओं पर रोक के लिए है। वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, बड़े सुनियोजित साजिश के तहत यूजीसी रेगुलेशन 2026 को न्यायिक प्रक्रिया में फंसा कर इससे होने वाले वोट के लाभ हानि के जोड़ घटाना में लग गई। और जब इस विषय को लेकर वंचित समुदाय एससी एसटी ओबीसी के छात्र नौजवानों ने जगह-जगह स्टडी सर्किल, संवाद एवं शांतिपूर्ण पहलकदमियो की शुरुआत की तो मोदी योगी की मशीनरी पुलिस प्रशासन बलपूर्वक रोकने की कोशिश करने लगी, हद तो तब हो गई जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में बात भर करने से हिंदू एकता की ढोंग रचने वाले संगठनों ने एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों पर हमले कर दिए, बीएचयू में छात्र आदर्श कुमार पर जानलेवा हमला किया गया, वही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से संवाद कर रहे छात्रों पर भगवाधारियों ने हमला कर दिया। और दोनों ही मामलों में भाजपा की पुलिस ने क्रॉस fir करके मामले की लीपापोती में लग गई। ऐसी दमनकारी व्यवस्था और घोर अन्याय के खिलाफ अब सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर गांव के अंतिम टोले तक जाति लिंग धर्म एवं अक्षमता के आधार पर होने वाले भेदभाव दमन और उत्पीड़न के खिलाफ हम आगामी 10 फरवरी 2026 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरकर यूजीसी समता संवर्धन विनियम 2026 तत्काल लागू करने की मांग पुरजोर तरीके से करेंगे, इस आंदोलन में अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ विश्वविद्यालय में महाविद्यालय के छात्र नौजवान शामिल रहेंगे। हम आपके माध्यम से सभी से आवाहन करते हैं कि आगामी 10 फरवरी को राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरकर समता, अवसरों की समानता के अधिकार के लिए आगे बढ़े और सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाएं।

राजेश पटेल बात ऊटपटांग लग सकती है। क्योंकि इस समय न कोई चुनाव है, और न उसका माहौल। आप इस आर्टिकल को फागुन में कजरी गाना भी कह सकते हैं, लेकिन बात सोलह आने सही है। वह यह है कि यदि अनुराग सिंह ने भगीरथ प्रयास न किया होता तो अनुप्रिया पटेल, क्या कोई भी कुर्मी मिर्जापुर लोकसभा चुनाव लड़ ही नहीं पाता, सांसद बनना तो दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यङक्ष पंकज चौधरी का हाल ही में अनुराग सिंह के घर का दौरा हुआ है। चौधरी ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री तथा चुनार के पूर्व विधायक ओमप्रकाश सिंह से मुलाकात की, जो करीब-करीब राजनीति से संन्यास ही ले चुके हैं। आते हैं मूल विषय पर। आखिर अनुराग सिंह ने ऐसा क्या किया कि मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल सांसद बन गईं. वह भी एक बार नहीं, तीन-तीन बार। कहानी बड़ी लंबी है। और, इसके सूत्रधार मिर्जापुर से बीजेपी के कभी कद्दावर नेता रहे ओमप्रकाश सिंह के सुपुत्र अनुराग सिंह रहे। ओमप्रकाश सिंह चुनार से कई बार विधायक रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में कई अहम विभागों के मंत्री तो थे ही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुराग सिंह चुनार विधानसभा से 2017 में विधायक चुने गए। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने जीत दर्ज की है। मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का स्वतंत्र अस्तित्व 2009 में आया। इसके पहले आधा से ज्यादा हिस्सा राबर्ट्सगंज संसदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। शेष मिर्जापुर-भदोही। 2009 के चुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के सांसद बालकुमार पटेल चुने गए। वह चित्रकूट के ही निवासी हैं, जहां की मौजूदा सांसद अनुप्रिया पटेल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की ससुराल चित्रकूट जिले में ही है। बालकुमार पटेल चंबल के दस्यु सरगना रहे ददुआ के भाई हैं। अनुप्रिया पटेल सामाजिक न्याय के महानायक डॉ. सोनेलाल की तीसरी बेटी हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 2009 के लोकसभा चुनाव के पहले मिर्जापुर संसदीय सीट को अलग कर दिया। भदोही को संत रविदास नगर में तथा राबर्ट्सगंज को सोनभद्र जिले में शामिल कर दिया। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी के टिकट पर चित्रकूट से आकर चुनाव लड़े दस्यु सरगना ददुआ के भाई बालकुमार पटेल ने शिकस्त दे दी। अनुराग सिंह इस शिकस्त से विचलित नहीं हुए। वह अगले लोकसभा चुनाव 2014 की तैयारी में शिद्दत से जुटे रहे। लेकिन 2014 के चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने अप्रत्याशित निर्णय के तहत मिर्जापुर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित कर दिया। इससे अनुराग सिंह का सांसद बनने का सपना टूट गया। लेकिन, हार नहीं मानी। उन्होंने इसके खिलाफ पहले चुनाव आयोग में याचिका डाली। वहां सुनवाई में देर होने पर कोर्ट की शरण ली। जानिए इसके पहले की कहानी... सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा से विधायक रहे विजय सिंह गोड़ (अब स्वर्गीय) के प्रयास से गोड़ जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर लिया गया। इससे सोनभद्र जिले में अनुसूचित जाति की संख्या कम हो गई। इसी आधार पर 2013 में राबर्ट्सगंज संसदीय सीट को सामान्य कर दिया गया और मिर्जापुर को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसकी जानकारी जब अनुराग पटेल को हुई तो सबसे पहले उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में मिर्जापुर को फिर से सामान्य सीट करने के लिए यहां के जातिगत आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका डाली। पूछा था कि जब 2011 की जनगणना का परिणाम सार्वजनिक किया ही नहीं गया तो मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र में जातियों का अधिकृत आंकड़ा कैसे मिला। अनुराग सिंह बताते हैं कि चुनाव आयोग ने जातियों की संख्या के आधार पर जोन बनाया था। हालांकि यह कानूनन अवैध था। इस जोन के खिलाफ चुनाव आयोग से पूछा गया कि यदि जोन सही है तो भी इसमें मिर्जापुर 13वें स्थान पर है। इसके पहले रायबरेली, अमेठी आदि संसदीय सीटें आती हैं। पहले इनको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाए। मिर्जापुर का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। इसके लिए काफी मेहनत की गई। पैसे भी खर्च हुए। चुनाव आयोग सुनवाई की तारीख घोषित करने में देर कर रहा था। लिहाजा कोर्ट की शरण ली गई। केशरीनाथ त्रिपाठी (अब दिवंगत) को इसकी पैरवी की जिम्मेदारी दी गई। कोर्ट में केस होने के बाद ही चुनाव आयोग ने बनारस में जनसुनवाई का कार्यक्रम तय कर दिया। उसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। मिर्जापुर से हजारों लोगों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन दिया गया। हस्ताक्षर करने वालों जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा प्रधान भी शामिल थे। कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो निर्धारित तिथि के चार दिन पहले ही अखबारों में गजट प्रकाशित करा दिया गया कि मिर्जापुर को सामान्य तथा राबर्ट्सगंज को सुरक्षित घोषित किया जाता है। इतनी मेहनत के बाद इस लड़ाई को जीत पाया। अनुराग सिंह ने कहा कि वह अनुसूचित जाति तथा जनजाति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन बात तो न्यायसंगत होनी चाहिए। इतनी मेहनत के बाद अनुराग सिंह को पूरी उम्मीद थी कि 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से फिर उनको टिकट मिलेगा और सांसद बनकर क्षेत्र के विकास का उनका सपना पूरा होगा। लेकिन, ऐसा हो न सका। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गठबंधन अपना दल के साथ हो गया और मिर्जापुर सीट अपना दल के खाते में चली गई। परिणामस्वरूप अनुप्रिया पटेल यहां से सांसद चुनी गईं। 2019 के चुनाव में भी जनता ने उनमें ही विश्वास जताया। 2024 के चुनाव में भी। लेकिन इस लोकसभा सीट को सुरक्षित से सामान्य बनाने के लिए अनुराग सिंह के भगीरथ प्रयास की चर्चा मिर्जापुर के लोग अब भी करते हैं। अनुराग सिंह सांसद नहीं बन सके, इसका तो लोगों में मलाल है ही। क्योंकि वह स्थानीय हैं।      

राजेश पटेल सरदार सेना के अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल ने जब से जनहित संकल्प पार्टी का गठन किया है, यूपी के पूर्वांचल के कूर्मियान में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। कुर्मी समाज का दल कहे जाने वाले अपना दल एस में भी बेचैनी है। यह बेचैनी ज्यादा इसलिए है कि कुर्मी वोटों के लिए भाजपा धीरे-धीरे करके अपना दल एस से निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए स्वतंत्रदेव सिंह के फेल होने के बाद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किया है। अपना दल एस का बेस वोट कुर्मी है। मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर सहित कुछ अन्य कुर्मी बाहुल्य जिलों में मजबूती दिखती है। सत्ता में आने के लिए भाजपा को अपना दल एस और अपना दल एस को भाजपा की जरूरत है। इसलिए इन दोनों दलों के बीच गठबंधन 2014 से कायम है। बीच-बीच में भाजपा की ओर से झटका देने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन जब पैरों तले की खिसकती जमीन दिखी तो आंखें खुलीं भी। अपना दल एस पर से निर्भरता खतम करने के लिए भाजपा ने पहले स्वतंत्रदेव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। स्वतंत्रदेव सिंह मूल रूप से पूर्वांचल के ही मिर्जापुर जिले के हैं। लेकिन वह अपने को कुर्मी नेता के रूप में प्रतिस्थापित कर पाने में नाकामयाब रहे। इनको टार्गेट दिया गया था पूर्वांचल से अपना दल एस के प्रभाव को कम करें, लेकिन सफल नहीं हो सके। अब यही टार्गेट संभवतः नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी मिला है। इसीलिए लखनऊ से बाहर उनका पहला दौरा मिर्जापुर होने जा रहा है, आठ जनवरी को। वह पूर्व मंत्री चुनार के पूर्व विधायक कद्दावर नेता रहे ओमप्रकाश सिंह से भी मिलने उनके गांव मगरहा जाने वाले हैं। चर्चा तो यहां तक है कि मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में अनुराग सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे मिर्जापुर और बनारस दोनों में अपना दल एस पर प्रभाव पड़ना तय है। अनुराग सिंह की मां स्व. सरोज सिंह बनारस की लोकप्रिय मेयर रह चुकी हैं। अनुराग सिंह का घर भी सीखड़ ब्लॉक के मगरहा गांव में है। वहां से उनका बनारस के कुर्मी बाहुल्य विधानसभाओं में आना-जाना भी आसान है। यदि अनुराग सिंह को मंत्री बना दिया जाता है तो मिर्जापुर में सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे। जाहिर है इसमें अनुराग भारी पड़ेंगे। पते की बात यह है कि अनुप्रिया पटेल और अनुराग सिंह में 2014 से ही 36 का रिश्ता है। इसका कारण है। इसी कारण को लेकर अनुराग सिंह के पिता ओमप्रकाश सिंह को राजनीति से संन्यास भी लेना पड़ा है। दरअसल मिर्जापुर संसदीय सीट को सामान्य बनाने में अनुराग सिंह ने ही मेहनत की, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूरी तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की, लड़ते तो जीत भी जाते। लेकिन, ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अपना दल से हो गया और बनारस से मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिर्जापुर संसदीय सीट अपना दल एस के कोटे में चली गई। तभी से अनुप्रिया पटेल यहां से लगातार चुनाव जीत रही हैं। सांसद न बन पाने की कसक अनुराग सिंह के मन में तो है ही, उनके पिता ओमप्रकाश सिंह भी इसे भूले नहीं हैं। अब आते हैं जनहित संकल्प पार्टी पर। प्रदेश में कुर्मी जाति के लोगों पर जहां भी अत्याचार हो रहा है, इसके नेता पहुंच रहे हैं। न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए पूर्वांचल में कुर्मी समाज का रुझान तेजी से इसकी ओर बढ़ा है। अपना दल एस तो इसके प्रभाव को कम करना ही चाहता है, भाजपा के लिए भी यह बड़ा संकट है। वैसे सबसे ज्यादा नुकसान अपना दल एस का ही है। इस नुकसान से बचने के लिए भाजपा और अपना दल एस दोनों के नेता अपने-अपने हिसाब से मंथन में जुटे हैं। इसीलिए आगामी विस्तार में अपना दल एस भी अपनी पार्टी से एक और मंत्री चाहता है। ज्यादा संभावना है कि वह सौभाग्यशाली पूर्वी उत्तर प्रदेश का और कुर्मी विधायक ही होगा। पिछड़ों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इस समय अपना दल एस द्वारा अखबारों की पुरानी कतरनों को भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह कतरन सालभर पुरानी है, जो समझ रहे हैं, उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि साल भर पुरानी कतरन क्यों वायरल की जा रही है। राजनैतिक सूत्र बताते हैं कि भाजपा, अपना दल कमेरावादी और जनहित संकल्प पार्टी की घेराबंदी को तोड़ने के लिए यह कतरन हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ताकि कुर्मी वोट बचा रहे। बहरहाल अभी तक अनुप्रिया पटेल नीत अपना दल एस उन्नीस नहीं है। उसके पास अभी भी कुर्मी का बड़ा वोट बैंक है। भाजपा की हर चाल का जवाब यही है। लेकिन कुर्मी समाज को यह समझना होगा कि भाजपा चाहे जितने भी मोहरे सेट कर ले, वह हकीकत में उसका हितैषी नहीं हो सकती। हालांकि हितैषी हैं, यह दिखाने के लिए प्रयास जारी हैं। इस बीच कुर्मी समाज के तीनों दलों अपना दल एस, अपना दल कमेरावादी तथा जनहित संकल्प पार्टी के लिए बड़ी चुनौती तो भाजपा खड़ी कर रही है। देखना है कि इस चुनौती से ये तीनों दल कैसे निपटते हैं।