राजेश पटेल सरदार सेना के अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल ने जब से जनहित संकल्प पार्टी का गठन किया है, यूपी के पूर्वांचल के कूर्मियान में वर्चस्व की जंग तेज हो गई है। कुर्मी समाज का दल कहे जाने वाले अपना दल एस में भी बेचैनी है। यह बेचैनी ज्यादा इसलिए है कि कुर्मी वोटों के लिए भाजपा धीरे-धीरे करके अपना दल एस से निर्भरता कम करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए स्वतंत्रदेव सिंह के फेल होने के बाद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट किया है। अपना दल एस का बेस वोट कुर्मी है। मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर सहित कुछ अन्य कुर्मी बाहुल्य जिलों में मजबूती दिखती है। सत्ता में आने के लिए भाजपा को अपना दल एस और अपना दल एस को भाजपा की जरूरत है। इसलिए इन दोनों दलों के बीच गठबंधन 2014 से कायम है। बीच-बीच में भाजपा की ओर से झटका देने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन जब पैरों तले की खिसकती जमीन दिखी तो आंखें खुलीं भी। अपना दल एस पर से निर्भरता खतम करने के लिए भाजपा ने पहले स्वतंत्रदेव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। स्वतंत्रदेव सिंह मूल रूप से पूर्वांचल के ही मिर्जापुर जिले के हैं। लेकिन वह अपने को कुर्मी नेता के रूप में प्रतिस्थापित कर पाने में नाकामयाब रहे। इनको टार्गेट दिया गया था पूर्वांचल से अपना दल एस के प्रभाव को कम करें, लेकिन सफल नहीं हो सके। अब यही टार्गेट संभवतः नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी मिला है। इसीलिए लखनऊ से बाहर उनका पहला दौरा मिर्जापुर होने जा रहा है, आठ जनवरी को। वह पूर्व मंत्री चुनार के पूर्व विधायक कद्दावर नेता रहे ओमप्रकाश सिंह से भी मिलने उनके गांव मगरहा जाने वाले हैं। चर्चा तो यहां तक है कि मकर संक्रांति के बाद योगी मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में अनुराग सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। इससे मिर्जापुर और बनारस दोनों में अपना दल एस पर प्रभाव पड़ना तय है। अनुराग सिंह की मां स्व. सरोज सिंह बनारस की लोकप्रिय मेयर रह चुकी हैं। अनुराग सिंह का घर भी सीखड़ ब्लॉक के मगरहा गांव में है। वहां से उनका बनारस के कुर्मी बाहुल्य विधानसभाओं में आना-जाना भी आसान है। यदि अनुराग सिंह को मंत्री बना दिया जाता है तो मिर्जापुर में सत्ता के दो केंद्र हो जाएंगे। जाहिर है इसमें अनुराग भारी पड़ेंगे। पते की बात यह है कि अनुप्रिया पटेल और अनुराग सिंह में 2014 से ही 36 का रिश्ता है। इसका कारण है। इसी कारण को लेकर अनुराग सिंह के पिता ओमप्रकाश सिंह को राजनीति से संन्यास भी लेना पड़ा है। दरअसल मिर्जापुर संसदीय सीट को सामान्य बनाने में अनुराग सिंह ने ही मेहनत की, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूरी तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ने की, लड़ते तो जीत भी जाते। लेकिन, ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अपना दल से हो गया और बनारस से मोदी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मिर्जापुर संसदीय सीट अपना दल एस के कोटे में चली गई। तभी से अनुप्रिया पटेल यहां से लगातार चुनाव जीत रही हैं। सांसद न बन पाने की कसक अनुराग सिंह के मन में तो है ही, उनके पिता ओमप्रकाश सिंह भी इसे भूले नहीं हैं। अब आते हैं जनहित संकल्प पार्टी पर। प्रदेश में कुर्मी जाति के लोगों पर जहां भी अत्याचार हो रहा है, इसके नेता पहुंच रहे हैं। न्याय के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसलिए पूर्वांचल में कुर्मी समाज का रुझान तेजी से इसकी ओर बढ़ा है। अपना दल एस तो इसके प्रभाव को कम करना ही चाहता है, भाजपा के लिए भी यह बड़ा संकट है। वैसे सबसे ज्यादा नुकसान अपना दल एस का ही है। इस नुकसान से बचने के लिए भाजपा और अपना दल एस दोनों के नेता अपने-अपने हिसाब से मंथन में जुटे हैं। इसीलिए आगामी विस्तार में अपना दल एस भी अपनी पार्टी से एक और मंत्री चाहता है। ज्यादा संभावना है कि वह सौभाग्यशाली पूर्वी उत्तर प्रदेश का और कुर्मी विधायक ही होगा। पिछड़ों में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इस समय अपना दल एस द्वारा अखबारों की पुरानी कतरनों को भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यह कतरन सालभर पुरानी है, जो समझ रहे हैं, उनकी समझ में यह नहीं आ रहा है कि साल भर पुरानी कतरन क्यों वायरल की जा रही है। राजनैतिक सूत्र बताते हैं कि भाजपा, अपना दल कमेरावादी और जनहित संकल्प पार्टी की घेराबंदी को तोड़ने के लिए यह कतरन हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। ताकि कुर्मी वोट बचा रहे। बहरहाल अभी तक अनुप्रिया पटेल नीत अपना दल एस उन्नीस नहीं है। उसके पास अभी भी कुर्मी का बड़ा वोट बैंक है। भाजपा की हर चाल का जवाब यही है। लेकिन कुर्मी समाज को यह समझना होगा कि भाजपा चाहे जितने भी मोहरे सेट कर ले, वह हकीकत में उसका हितैषी नहीं हो सकती। हालांकि हितैषी हैं, यह दिखाने के लिए प्रयास जारी हैं। इस बीच कुर्मी समाज के तीनों दलों अपना दल एस, अपना दल कमेरावादी तथा जनहित संकल्प पार्टी के लिए बड़ी चुनौती तो भाजपा खड़ी कर रही है। देखना है कि इस चुनौती से ये तीनों दल कैसे निपटते हैं।

राजेश पटेल यह समझना गलत है कि पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर सूबे के 12 फीसद से ज्यादा कुर्मी समाज पर कोई अहसान किया है। दरअसल उसने कुर्मियों का चुनावी शिकार करने के लिए जाल बिछाकर पंकज चौधरी के रूप में चारा फेंका है, जिसमें पूरा कुर्मी समाज फंसता नजर आ रहा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर पंकज चौधरी के बयान जो क्रिया-प्रतिक्रिया हो रही है, वह दरअसल भाजपा की सुनियोजित और सोची-समझी योजना है। और, कुर्मी समाज के बेवकूफाना रवैये के कारण वह अपनी इस योजना में सफल भी होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों की पोस्ट पर कुर्मी समाज के कुछ युवा और संगठन इस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मानो अब पूरा कुर्मियान पंकज चौधरी के पीछे भाजपा का झंडा लेकर दौड़ पड़ेगा। और, ब्राह्मण भाजपा से अलग हो जाएंगे। भाई, भाजपा तो यही चाहती ही है। वह चाहती है कि ब्राह्मण जितना पंकज चौधरी और उनकी जाति को लेकर टिप्पणी करेंगे, कुर्मी समाज के युवाओं का खून और खौलेगा। वह पंकज चौधरी के साथ खड़े होंगे। अब लाख टके का सवाल यह है कि यदि पंकज चौधरी के साथ कुर्मी भाजपाई बन जाते हैं तो क्या ब्राह्मण भाजपा से अलग हो जाएंगे? जवाब है नहीं। आज के दौर में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो सकता। कुर्मी कुछ और भले जुड़ जाएं। यह बिसात 2027 के मद्देनजर बिछाई जा रही है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कुर्मियों का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था। यही कारण रहा है कि सपा को 37 सीटें मिली थीं। और कांग्रेस को छह। इसके मुकाबले भाजपा को एनडीए को मात्र 36 सीटों पर विजय मिली। इसमें भाजपा को 33 सीटें। एनडीए और इंडिया के वोट प्रतिशत में भी न के बराबर अंतर रहा। इस चुनाव के बाद भाजपा को लगा कि एनडीए में शामिल अपना दल एस का प्रभाव अपनी जाति के मतदाताओं पर कम हुआ है। क्योंकि खुद अपना दल एस एक सीट हार गई थी। केवल अनुप्रिया पटेल ही मिर्जापुर से किसी तरह से जीत सकी थीं। इस चुनाव के एक साल बीतते-बीतते सरदार सेना की सक्रियता इतनी बढ़ गई कि कुर्मी समाज की सहानुभूति और झुकार इसके अध्यक्ष डॉ. आरएस पटेल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। कुर्मी समाज पर जहां अत्याचार हो रहा है, वहां डॉ. आरएस पटेल पुलिस की बैरिकेटिंग को धता बता हाजिर हो रहे हैं। उन्होंने भी समाज का झुकाव अपनी ओर देख एक राजनैतिक पार्टी का गठन कर लिया। नाम रखा है-जनहित संकल्प पार्टी। अभी हाल ही में इसके प्रदेश कार्यालय के लखनऊ में उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित भारी हुजूम ने बता दिया कि इस पार्टी का भविष्य उज्ज्वल है। उधर अपना दल कमेरावादी की नेता सपा विधायक पल्लवी पटेल के भी कार्यक्रमों में हाल के दिनों में भीड़ कुर्मी समाज की भीड़ बढ़ने लगी है। सपा पीडीए का राग गा ही रही है। जाहिर है कि जनहित संकल्प पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन आगामी चुनाव 2027 में सपा के साथ ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुर्मियों का पूरा का पूरा वोट इधर ही शिफ्ट होने की संभावना ने भाजपा नेतृत्व को बेचैन कर रखा है। इसी कारण पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रोजेक्ट करके ब्राह्मण बनाम कुर्मी कराया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में रघुराज प्रताप सिंह से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बयान दिलवाकर ठाकुर बनाम कुर्मी कराया गया था। क्योंकि भाजपा जानती है कि ब्राह्मण हिंदुत्व के मुद्दे पर उससे अलग नहीं हो सकते। उसे कुर्मियों को जोड़ना है, तभी 2027 में फिर से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। इसीलिए अभी से इस तरह की बिसात बिछाई जाने लगी है। वैसे ओबीसी का जितना नुकसान भाजपा की सरकार के कार्यकाल में हुआ है, शायद पहले कभी नहीं हुआ। कुर्मियों पर जितना अत्याचार इस समय हो रहा है, शायद कभी नहीं हुआ। आए दिन कहीं न कहीं सवर्णों द्वारा कुर्मी समाज के लोगों पर हमले की खबरें आ रही हैं। कहीं-कहीं हत्या की भी। लेकिन आरोपितों के सवर्ण होने के कारण उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं। उल्टे हाल-चाल लेने जाने वालों पर ही मुकदमा हो जा रहा है। इन मसलों पर पंकज चौधरी ने कभी मुखर होकर विरोध नहीं किया। फिर कैसे वे कुर्मी समाज के शुभचिंतक हो गए। सिर्फ कुर्मी होने के कारण?

एड. ब्रजलाल लोधी लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई जी की जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर को भारतीय राजनीति की वैचारिक परंपरा से जोड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेई जी, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमाओं की स्थापना की गई। यह पहल निश्चित रूप से प्रेरणादायक मानी जा सकती है। किन्तु इसी लखनऊ से एक ऐसा प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है, जिसने उत्तर प्रदेश के लोधी समाज को गहरी पीड़ा और असंतोष में डाल दिया है— प्रधानमंत्री के पूरे संबोधन में जननायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का नाम क्यों नहीं लिया गया? कल्याण सिंह जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि वह उस दौर के प्रतीक थे जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में संघर्ष कर रही थी। उन्होंने न केवल पार्टी को राजनीतिक स्थायित्व दिया, बल्कि वैचारिक दृढ़ता भी प्रदान की। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के निर्णायक चरण में उनका नेतृत्व ऐतिहासिक रहा। यह तथ्य देश और दुनिया जानती है कि कठिन परिस्थितियों में उन्होंने सत्ता की परवाह किए बिना अपने निर्णय लिए। इसके बावजूद यह लगातार सामने आता रहा है कि— राम मंदिर निर्माण समिति में कल्याण सिंह जी को स्थान नहीं दिया गया। मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में उनका उल्लेख नहीं हुआ। अयोध्या में प्रस्तावित उनकी प्रतिमा आज तक स्थापित नहीं की गई। और अब लखनऊ की उनकी कर्मभूमि में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर भी उनकी प्रतिमा नहीं है। यह चिंता का विषय है। यह उपेक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पिछड़े समाज की भी है, जिससे कल्याण सिंह जी आते थे और जिसका प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। यही कारण है कि यह विषय अब केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और राजनीतिक समावेशन का प्रश्न बन गया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े और दलित समाज के महापुरुषों का उल्लेख किया, किंतु कल्याण सिंह जी का नाम न आना लोधी समाज को यह सोचने पर विवश करता है कि क्या उसके योगदान को धीरे-धीरे राजनीतिक स्मृति से बाहर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में लगभग 12 प्रतिशत लोधी समाज 150 से अधिक विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। केवल लखनऊ जनपद में ही इस समाज की आबादी लगभग 15 लाख और मतदाता संख्या 5 लाख से अधिक है। इसके बावजूद लोधी समाज को आज तक भारतीय जनता पार्टी में न तो अपेक्षित राजनीतिक भागीदारी मिली और न ही उसके ऐतिहासिक नेतृत्व को वह सम्मान प्राप्त हुआ, जिसका वह अधिकारी है। यह स्थिति एक गंभीर प्रश्न खड़ा करती है— क्या लोधी समाज को केवल चुनावी समय में याद किया जाता है? क्या उसके नेताओं, इतिहास और आत्मसम्मान का कोई संस्थागत महत्व नहीं है? यह प्रसंग लोधी समाज के उन नेताओं के लिए जो विधायक और सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक दिशा दे रहे हैं के लिए भी आत्ममंथन का अवसर है, जो वर्षों से पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, किंतु समाज के सम्मान और हिस्सेदारी के प्रश्न पर मुखर नहीं हो पाए। यदि समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता वास्तविक है, तो उन्हें यह विचार करना होगा कि उनकी भूमिका केवल मतदाता जुटाने तक ही क्यों सीमित रह जाती है। इन परिस्थितियों में जिला लोधी क्षत्रिय राजपूत सभा, लखनऊ ने प्रधानमंत्री जी का पूरा संबोधन सुनने के बाद गहरी पीड़ा और असहजता का अनुभव किया है। संगठन इस विषय पर होने वाली अपनी आगामी बैठक में इन घटनाक्रमों पर गंभीर विचार-विमर्श करेगा और समाज की भावनाओं के अनुरूप आगे की दिशा तय करेगा। लोधी समाज अब यह स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा है कि सम्मान केवल नारों से नहीं, बल्कि स्मरण, प्रतिनिधित्व और सहभागिता से मिलता है। यदि यह संतुलन नहीं बना, तो राजनीतिक विश्वास का क्षरण स्वाभाविक है। लखनऊ से उठता यह प्रश्न केवल एक समाज का नहीं, बल्कि उस समावेशी राजनीति की कसौटी है, जिसकी बात बार-बार की जाती रही है।